केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 16 मार्च, 2023 को ‘Women and Men in India 2022 Report’ जारी की। इस रिपोर्ट से पता चला कि 2036 तक भारत का लिंगानुपात, या प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 2011 में 943 से बढ़कर 952 होने की उम्मीद है। हालाँकि, इस रिपोर्ट में देश में श्रम बल भागीदारी दरों में लैंगिक असमानता (gender disparity) पर भी प्रकाश डाला गया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि जन्म के समय लिंगानुपात 2017-19 में 904 से 2018-20 में तीन अंक बढ़कर 907 हो गया। 2036 तक 952 तक अनुमानित लिंगानुपात में सुधार एक सकारात्मक विकास है, लेकिन रिपोर्ट यह भी बताती है कि भारत में महिलाओं को अभी भी काफी हद तक श्रम बल से बाहर रखा गया है.
Report से पता चला है कि श्रम बल भागीदारी दर में महिलाएं पुरुषों से काफी पीछे हैं। रिपोर्ट से पता चला है कि 2017-2018 से 15 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए श्रम बल की भागीदारी दर बढ़ रही है। हालांकि, 2021-22 में पुरुषों के लिए दर 77.2% और महिलाओं के लिए केवल 32.8% थी, वर्षों से असमानता में कोई सुधार नहीं हुआ।
भारत की आयु और लिंग संरचना भी शामिल है। जनसंख्या वृद्धि, जो 1971 के बाद से नीचे की ओर रही है, 2036 में 0.58% तक और गिरने का अनुमान है।
लिंगभेद लोगों की स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और अनुभव को प्रभावित करता है, गतिशीलता पर प्रतिबंध, संसाधनों तक पहुंच और निर्णय लेने की शक्ति की कमी के कारण महिलाओं और लड़कियों को पुरुषों और लड़कों की तुलना में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
