भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ द्वारा गठित पीठ में सीजेआई के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, रवींद्र भट, हेमा कोहली और पीएस नरसिम्हा शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 13 मार्च को याचिकाओं को संविधान पीठ के पास भेज दिया था, जिसमें कहा गया था कि इस मामले ने “मौलिक महत्व” के सवाल उठाए हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने 18 अप्रैल से एक संविधान पीठ के समक्ष अंतिम बहस के लिए मामला निर्धारित किया, यह देखते हुए कि याचिकाओं में संवैधानिक अधिकारों और विशिष्ट विधायी अधिनियमों के बीच परस्पर क्रिया शामिल है, जिसमें विशेष विवाह अधिनियम, 1954 शामिल हैं।

जुलाई 2009 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के एक हिस्से को असंवैधानिक घोषित करके निजी तौर पर सहमति से समलैंगिक कृत्यों को गैर-अपराधीकृत कर दिया, जो अप्राकृतिक यौन संबंध को अपराध मानता है।

हालांकि, दिसंबर 2013 में, सुप्रीम कोर्ट ने एचसी के फैसले को रद्द कर दिया, यह मानते हुए कि विवादास्पद प्रावधान पर विधायिका को फैसला करना था।

समलैंगिक विवाह में बच्चे को गोद लेना

6 सितंबर, 2018 को, SC ने नवतेज सिंह जौहर के फैसले में वयस्कों के बीच सहमति से समलैंगिक यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया।

इसने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 को भी अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया, जो समान लिंग के साथ यौन संबंध को आपराधिक गतिविधि मानती थी।

हालांकि, इसने कहा कि इसका मतलब शादी करने के अधिकार सहित किसी भी अधिकार को प्रदान करने के रूप में नहीं होना चाहिए। इसलिए, समलैंगिक जोड़ों को वर्तमान में भारत में कानूनी रूप से विवाह करने का अधिकार नहीं है।