पीएमएफबीवाई अथवा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ 6 साल पहले किया गया था और उनका प्रयास रहा है कि अधिकाधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके।
प्रारंभ में 6 राज्यों राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड व हरियाणा के किसानों को होगा। जैसा कि राज्यों द्वारा पोर्टल पर उपज डेटा जारी किया जाता है तो दावा भुगतान की प्रक्रिया अब स्वचालित हो जाएगी। कृषि मंत्री ने शुभारंभ के दौरान ही बटन दबाकर एक साथ इन 6 राज्यों के बीमित किसानों को 1260.35 करोड़ रु. के बीमा दावों का भुगतान किया।
कृषि मंत्री ने कहा कि डिजीक्लेम के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नई विधा का शुभारंभ हुआ है, जिससे केंद्र-राज्य सरकारों को सुविधा के साथ ही किसानों को क्लेम भी मिल जाएं, इसकी सुनिश्चितता पारदर्शिता के हो सकेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत की बहुत बड़ी योजना है जो प्राकृतिक परिस्थितियों पर आधारित है।
छत्तीसगढ़ के लिए ग्रिवांस पोर्टल बनाया गया है, जिसका लाभ दिख रहा है। पोर्टल को पूरे देश के लिए उपयोग की कोशिश जारी है। अभी तक सामान्य तौर पर यह माना जाता था कि जो किसान ऋणी है, वहीं बीमित होता है लेकिन प्रसन्नता की बात है कि इस संबंध में जागरूकता तेजी से बढ़ रही है.
