केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की कि अग्निवीरों को CISF (Central Industrial Security Force) की भर्ती में 10% आरक्षण दिया जाएगा।
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने अग्निवीर के तौर पर सेवाएं देने वाले युवाओं को BSF में 10% आरक्षण देने की घोषणा की थी। इसके अलावा BSF में भर्ती होने के लिए अग्निवीरों को शारीरिक परीक्षण से भी छूट दी जाएगी।
इसके तहत सालाना करीब 45,000 से 50,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी। उनमें से ज्यादातर की भर्ती सिर्फ चार साल के लिए की जाएगी।
कुल वार्षिक भर्तियों में से लगभग 25% को स्थायी कमीशन के तहत अगले 15 वर्षों तक सेवा जारी रखने की अनुमति दी जाएगी।
प्रशिक्षण और सेवा अवधि के दौरान उन्हें अतिरिक्त लाभ के साथ 30,000 रुपये वेतन मिलेगा। इस प्रकार, चार साल की सेवाओं के अंत तक, वेतन 40,000 रुपये हो जाएगा। इस अवधि के दौरान, वेतन का 30% “सेवा निधि कार्यक्रम” के तहत अलग रखा जाएगा, जिसके तहत सरकार भी प्रति माह समान राशि का योगदान देगी।
इस राशि पर ब्याज भी लगेगा। चार साल की अवधि के अंत में कर्मियों को 11.71 लाख रुपये मिलेंगे, जो कर मुक्त होंगे। उन्हें चार साल के लिए 48 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर भी दिया जाएगा।
यह निर्णय भारत में 13 लाख से अधिक मजबूत सशस्त्र बलों के लिए स्थायी बल स्तर को कम कर देगा। इस योजना से रक्षा पेंशन बिल में भी कमी आएगी, जो कई सालों से सरकारों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है।
अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों के लिए अग्निपथ योजना शुरू की गई है, जो कि कमीशन अधिकारी के रूप में बलों में शामिल नहीं होते हैं। इसके तहत 17.5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र होंगे। भर्ती के मानक यथावत रहेंगे। रैलियों के माध्यम से वर्ष में दो बार कार्मिकों की भर्ती की जाएगी।
