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नमामि गंगे परियोजना में 638 करोड़ रुपये की 8 परियोजनाओं को मंजूरी मिला

नमामि गंगे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा 'फ्लैगशिप प्रोग्राम' के रूप में अनुमोदित किया गया था। इसे राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण और संरक्षण और कायाकल्प के प्रभावी उन्मूलन के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। यह जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग और जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) की कार्यकारी समिति की 48वीं बैठक 18 अप्रैल को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के महानिदेशक जी. अशोक कुमार की अध्यक्षता में हुई।

  • बैठक में करीब 638 करोड़ रुपये की आठ परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

  • यमुना नदी की सहायक नदी हिंडन को साफ करने के प्रयास में, शामली जिले में प्रदूषण निवारण के लिए 407.39 करोड़ रुपये की चार परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी।

  • ये परियोजनाएं व्यापक हिंडन कायाकल्प योजना का हिस्सा हैं।

  • हिंडन नदी की पहचान प्राथमिकता 1 प्रदूषित नदी खंड के रूप में की गई है।

  • जिन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी, वे कृष्णा नदी में प्रदूषित पानी के प्रवाह को रोकने के लिए हैं।

  • कृष्णा हिंडन की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है जो शामली जिले से प्रदूषण को हिंडन नदी में छोड़ती है।

  • बैठक में दो और सीवरेज प्रबंधन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई जिसमें बिहार और मध्य प्रदेश में एक-एक हैं।

  • बिहार में, 3 एसटीपी (जोन 1 और 2 में क्रमशः 7 एमएलडी, 3.5 एमएलडी और 6 एमएलडी) के निर्माण की एक परियोजना को अन्य कार्यों के साथ 77.39 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मंजूरी दी गई।

  • ये परियोजनाएं गंगा की सहायक नदी किउल नदी में प्रदूषित पानी के प्रवाह को रोकेंगी।

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