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अमेरिका ने “कंट्री रिपोर्ट ऑन हुमन राइट्स प्रेक्टिस” हाल ही में लांच की

अमेरिका ने ‘2022 कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिस’ जारी करते हुए मानवाधिकारों के मुद्दे पर एक बार फिर से भारत की मोदी सरकार को नसीहत दी है। बाइडेन प्रशासन ने कहा कि वह भारत से मानवाधिकार दायित्वों पर आग्रह करना जारी रखेगा ।

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने सोमवार को कहा कि वह भारत से अपने मानवाधिकार दायित्वों और प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने के लिए दृढ़ता से आग्रह करना जारी रखेगा। बाइडेन प्रशासन ने सोमवार को ‘2022 कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिस’ जारी करते हुए यह बात कही।

पिछले साल भारत में कथित गैरकानूनी और हत्याओं, प्रेस की स्वतंत्रता के समक्ष चुनौती, निजता में हस्तक्षेप और धार्मिक तथा जातीय अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाली हिंसा सहित मानवाधिकारों के उल्लंघन के कई मामले सामने आए।

लोकतंत्र, मानवाधिकार और श्रम से जुड़े मामलों की कार्यवाहक सहायक मंत्री एरिन बार्कले ने मानवाधिकार पर 2022 की देश की रिपोर्ट जारी होने के बाद पत्रकारों से कहा, ‘‘अमेरिका और भारत नियमित रूप से लोकतंत्र और मानवाधिकारों के मुद्दों पर उच्च स्तर पर परामर्श करते हैं।

हम भारत से अपने मानवाधिकार दायित्वों और प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने के लिए दृढ़ता से आग्रह करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।”

हम भारत सरकार को भी उनसे परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।” भारत में 2002 के गुजरात दंगों पर हाल में ‘बीबीसी’ के एक वृत्तचित्र पर किए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अमेरिका प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन करना जारी रखेगा।

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अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने सोमवार को कहा कि वह भारत से अपने मानवाधिकार दायित्वों और प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने के लिए दृढ़ता से आग्रह करना जारी रखेगा। बाइडेन प्रशासन ने सोमवार को ‘2022 कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिस’ जारी करते हुए यह बात कही।

पिछले साल भारत में कथित गैरकानूनी और हत्याओं, प्रेस की स्वतंत्रता के समक्ष चुनौती, निजता में हस्तक्षेप और धार्मिक तथा जातीय अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाली हिंसा सहित मानवाधिकारों के उल्लंघन के कई मामले सामने आए।

लोकतंत्र, मानवाधिकार और श्रम से जुड़े मामलों की कार्यवाहक सहायक मंत्री एरिन बार्कले ने मानवाधिकार पर 2022 की देश की रिपोर्ट जारी होने के बाद पत्रकारों से कहा, ‘‘अमेरिका और भारत नियमित रूप से लोकतंत्र और मानवाधिकारों के मुद्दों पर उच्च स्तर पर परामर्श करते हैं।

हम भारत से अपने मानवाधिकार दायित्वों और प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने के लिए दृढ़ता से आग्रह करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।”

हम भारत सरकार को भी उनसे परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।” भारत में 2002 के गुजरात दंगों पर हाल में ‘बीबीसी’ के एक वृत्तचित्र पर किए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अमेरिका प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन करना जारी रखेगा।

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